जादूटोणाविरोधी विधेयकातून नवे क्रांतिपर्व सुरू होईल

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात जादूटोणाविरोधी विधेयक चर्चेला येणार अशा बातम्या वृत्तपत्रांमधून झळकताहेत. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार या दोघांचेही या अर्थाची वक्तव्ये प्रसिद्ध झाली आहेत. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे जाहीररीत्या आणि खाजगीतही या अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेला घेऊन संमत करणार असं बोलताहेत.

पहिल्या आठवडय़ात विधानमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालू शकले नाही. या आठवडय़ात ते सुरळीत चालू शकले तर कदाचित हे जादूटोणाविरोधी बिल चर्चेला येऊ शकेल. पण नेहमीप्रमाणेच, ''आमच्या धर्मावर गदा येणार, वारीला जाणं, सत्यनारायण करणं, घरीसुद्धा पूजा करणं गुन्हा ठरणार, हे विधेयक केवळ हिंदूंच्या विरुद्ध आहे,'' असा आरडाओरडा हितसंबंधी मंडळींनी आणि विशेषत: सनातन संस्थेवाल्या सनातन्यांनी सुरू केला आहे. जादूटोणाविरोधी विधेयक संमत झालं तर सनातन संस्था, हिंदू जनजागरण समिती व या सनातनी विचारांचे इतर लोक अडचणीत येतील. त्यांना विखारी अंधश्रद्धाळू अमानुष सनातनी प्रचार थांबवावा लागेल अथवा जेलची हवा खावी लागेल हे खरं आहे. सनातन संस्थेवर बंदी घालण्याची शिफारस महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे केली आहे. त्यामुळे त्यांनी जीव तोडून या बिलाला विरोध करणं स्वाभाविक आहे. पण इतरांनी का विरोध करावा? काय आहे या बिलात? त्यावेळचे सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे, मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने सध्याचे जादूटोणाविरोधी विधेयकाचे प्रारूप तयार झाले आहे. 16 डिसेंबर 2005 साली ते विधानसभेत नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात पारित झाले होते. पुढे ते विधानपरिषदेत अडकले. विधानसभेत पारित झालेले विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविल्यामुळे ते शून्यावर आहे. आता सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी पुन्हा ते विधानसभेत मांडले आहे. फक्त विधेयकाच्या नावात बदल केला. बाकी जसेच्या तसे आहे. सध्याच्या विधेयकातील शब्दन्शब्द विचारपूर्वक ठरविण्याची संधी माजी सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्यासोबत मला मिळाली. ना. हंडोरे त्यांचे खासगी सचिव मिलिंद शंभरकर आणि मी अशा तिघांनी या विधेयकाचे अंतिम प्रारूप ठरविण्यात प्रचंड मेहनत घेतली. त्यामुळे या विधेयकात आलेल्या प्रत्येक शब्दामागचा, बदलामागचा इतिहास मला ठाऊक आहे. तो वाचकांसोबत शेअर करण्याची संधी मी घेतो आहे. अनेकांना वाटते हे विधेयक फार कमजोर आहे. असं वाटणं चांगली गोष्ट आहे. पण गेल्या 30 वर्षात अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळ लढाऊपणे तळागाळातून चालविणार्‍या माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला माहीत आहे की, हा कायदा अतिशय ताकदवान आहे. सरकारच्या कर्तव्याच्या आणि भारतीय राज्यघटनेच्या सध्याच्या मर्यादेत राहून यापेक्षा प्रभावी विधेयक तयार करणे शक्य नाही. पण हा कायदा महाराष्ट्र सरकारचा आहे. आम्हा अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळवाल्यांचा नाही. तसा तो असता तर फलज्योतिषापासून पर परासानशास्त्रीय दावे करणार्‍यांपर्यंत सारे या विधेयकात ओढले गेले असते, पण ते शक्य नव्हते. कारण अंधश्रद्धा निर्मूलन करणं हे प्रबोधनाचं काम आहे. हे प्रबोधन आमच्यासारख्या कार्यकत्र्यांनी प्रसिद्धिमाध्यमांनी व सरकारनेही केलं पाहिजे. पण राज्यसरकारनं जिथे माणसाची उघड फसवणूक होते, लुबाडणूक होते, जीव धोक्यात येतो तिथेच कायद्याद्वारा हस्तक्षेप केला पाहिजे याचे नीट भान ठेवून सध्याचे प्रारूप तयार झाले आहे. सध्याच्या विधेयकाचा मथळा आहे 'महाराष्ट्र नरबळी व अन्य अमानवीय, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा यांना प्रतिबंध व त्यांचे समूळ उच्चाटन अधिनियम 2011' अमानवीय, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा, नरबळी याचा अर्थ काय? 2 ख. नुसार याची व्याख्या सोपी करून टाकली. परिशिष्टात जोडलेली 12 कलमं म्हणजेच अमानवीय, अनिष्ट, अघोरी प्रथा, जादूटोणा, नरबळी या बाहेरची एकही गोष्ट या विधेयकात अंतर्भूत नाही, अशी अपवादात्मक व सोपी सुटसुटीत व्याख्या सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्यामुळं करण्यात आली. त्यांनी खूप मेहनतीनं हे विधेयक सोपं, सुटसुटीत करण्यात मोलाचं मार्गदर्शन केलं. सर्वसाधारण विधेयकात शब्दांची व्याख्या करावी लागते. त्यात खूप गोष्टी येऊ शकतात आणि म्हणून काही लोक अमानवीय, अघोरी, अनिष्ट प्रथा यात अनेक प्रथांवर बंदी येईल, अशी भीती व्यक्त करतात, पण केवळ व्याख्येद्वारा 12 कलमांच्या मर्यादेतच हे विधेयक बंदिस्त केले आहे. त्यात इतर प्रथा येत नाहीत. हा पहिला महत्त्वाचा मुद्दा.

परिशिष्टातील 12 कलमासंबंधी कृती घडली की, संबंधितांसाठी शिक्षा मात्र कठोर आहे. सहा महिने ते सात वर्षे कारावास आणि पाच हजार ते पन्नास हजार रुपये दंड. शिवाय या अपराधाचा प्रसार-प्रचार करणार्‍यासही एवढीच कठोर शिक्षा आहे. शिवाय हा अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र आहे. त्यामुळं पोलिसांना गुन्हा नोंदवावाच लागेल व जामीन न्यायालयातून घ्यावा लागेल. पण अपराध काय?

परिशिष्टातील ही 12 कलमं वाचा

1. भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने बांधून ठेवून वा अन्यरीत्या मारहाण करणे, मिरचीची धुरी देणे, पादत्राणे भिजवलेले पाणी पाजणे, छताला टांगणे, तापलेल्या वस्तूंचे चटके देणे, जबरदस्तीने मूत्र, विष्ठा पाजणे, केस उपटणे इत्यादी प्रकारे छळ करणे.

(भूत उतरविण्यासाठी मंत्र-प्रार्थना, पूजा करणे गुन्हा नाही)

2. एखाद्या व्यक्तीने (जिवंत) तथाकथित चमत्कार करून आर्थिक प्राप्ती करणे, फसवणूक, ठकविणे, दहशत बसविणे. 3. जीवाला धोका निर्माण होतो किंवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे, उत्तेजन देणे, सक्ती करणे, 4. कोणतेही अमानुष कृत्य करणे, नरबळी देणे, सल्ला देणे, प्रोत्साहन देणे, प्रवृत्त करणे. 5. अतिंद्रिय शक्ती संचारली असे भासवून भीती निर्माण करणे, न ऐकल्यास वाईट परिणाम होतील, अशी धमकी देणे.

(केवळ देव-देवी अंगात येणे गुन्हा नाही)

6. एखादी व्यक्ती करणी करते. काळी विष्ठा करते, भूत लावले, जनावराचे दूध आटविते, अपशकुनी आहे, रोगराई पसरविणे, सैतान आहे असे जाहीर करणे व त्या व्यक्तीचे जगणे त्रासदायक करणे. 7. करणी, चेटूक केलं या सबबीखाली मारहाण करणे, धिंड काढणे, वाळीत टाकणे. 8. भुताची भीती घालणे, शारीरिक इजा भुतामुळं झाली सांगणे, वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून मंत्रतंत्र अघोरी उपाय करणे, मृत्यूची भीती घालणे. 9. कुत्रा, साप, विंचू चावल्यास वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून त्याऐवजी मंत्रतंत्र यांसारखे उपचार करणे.

(कुर्त्यावर अँन्टीरेबीज, अँन्टीव्हेनम (स्नेक) इंजेक्शन्स वेळीच घेतल्यास माणसं वाचू शकतात. कोकणातल्या विंचूदंशानं माणूस मरू शकतो, पण वैद्यकीय उपचारांनी वाचू शकतो.). 10. बोटाने शस्त्रक्रिया करतो वा गर्भवती स्त्रीचे गर्भलिंग बदलवितो असा दावा करणे. 11. अवतार असल्याचे सांगून व पूर्वजन्मी प्रियकर, प्रेयसी, पती, पत्नी असल्याचे सांगून लैंगिक संबंध ठेवणे. 12. मंदबुद्धीच्या व्यक्तीमध्ये शक्ती आहे असे भासवून त्या व्यक्तीचा धंदा व व्यवसाय करणे. आता या 12 कलमांत विरोध करण्यासारखे काय आहे? कुणीतरी सुबुद्ध माणूस याला विरोध करणे शक्य आहे का? ही 12 कलमं म्हणजेच कायदा आहे. मग हे सत्यनारायण, वारी, पूजेला कायदा विरोध करतो हे कुठून आलं? त्याला आधार काय?

भारतीय जनता पक्षाचा या बिलाला संपूर्ण पाठिंबा होता. आजही असलाच पाहिजे. त्यांना विरोध करण्याचा नैतिक अधिकारच नाही. त्या वेळचे भाजपचे महाराष्ट्र अध्यक्ष नितीन गडकरी माझे जुने मित्र. विद्यार्थिदशेपासूनचे स्नेही. मी दै. 'तरुण भारत' (नागपूर) चा युवास्तंभ चालवीत असे. त्या वेळी ते विद्यार्थी परिषदेत सक्रिय होते. तेव्हापासूनची मैत्री. त्यांनी माझं काम एकदम सोपं करू टाकलं. जादूटोणाविरोधी बिलासंबंधी सारे निर्णय घेण्यासाठी

भाजपतर्फे अशोक मोडक या आमदाराला प्रतिनिधी नेमून टाकलं. विधिमंडळाच्या भाजप कार्यालयात गोपीनाथ मुंडे, विरोधी पक्षनेते पांडुरंग फुंडकर यांच्यासमोर नितीन गडकरींनी माझ्यासमक्ष विषय काढला आणि चारही प्रमुख नेत्यांनी अशोक मोडक म्हणतील तर भाजपचं अंतिम मत असेल असं एक मतानं सांगितलं.

अशोक मोडक अतिशय आग्रही; पण खूप प्रगल्भ विचारांचे असल्यामुळे आमचं काम फारच सोपं झालं. एका महत्त्वाच्या बैठकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील, सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे यांच्या उपस्थितीत अशोक मोडक यांनी या बिलावर अंतिम शिक्कामोर्तब केलं. त्यांनी सुचवलेले सारे बदल मान्य केले. मोडकांच्या आग्रहाखातर बिलात सार्वजनिक चळवळी म्हटल्याचं स्थान देणारी एक तरतूद होती. तीही आम्ही काढून टाकली. त्यामुळे या बिलाला विरोध करण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार भाजपला नाही. माझे स्नेही नितीन गडकरी नेहमी म्हणतात,''मी दिलेला शब्द कधीही मोडत नाही.'' आता तर ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यामुळं त्यांचा शब्द त्यांच्या पक्षाचा अधिकृत शब्द खरा करण्यासाठी जबाबदारी ते पार पाडतील याची मला खात्री आहे. 2003 सालच्या हिवाळी अधिवेशनाआधी झालेल्या याच महत्त्वाच्या बैठकीच्या वेळी भाजपचे आ. मंगलप्रसाद लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली जैन धर्मीयांचे एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटायला आलं. खरं म्हणजे ते हे बिल मंजूर करू नका, असं सांगण्यासाठी आले होते. मुख्यमंर्त्यांनी त्यांच्याशी मला चर्चा करायला सांगितले. सारं बिल शिष्टमंडळानं समजावून घेतल्यावर आ. मंगलप्रसाद लोढा म्हणाले,''मानव, हे तर फारच चांगलं बिलं झालं आहे. यात विरोध करण्यासारखं काहीच नाही. उगाच गैरसमज पसरविला जातो आहे. आम्हा धार्मिक माणसांचा गैरसमज दूर करण्यासाठी या बिलात काही तसे टाका.'' चांगल्या धार्मिक रूढी, परंपरांना हे बिल लागू पडत नाही असं काहीतरी मी त्यांना मुख्यमंर्त्यांना सांगायला सांगितलं. ''आपल्याला असं काही टाकता आलं तर टाका,'' असं मुख्यमंत्री म्हणाले, म्हणून आम्ही (मी, तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री चंद्रकांत हंडोरे, पी. एस. मिलिंद शंभरकर) त्या पद्धतीनं एक वाक्य तयार केलं. कायदा खात्याच्या माणसांना ते दिलं. या बिलात व्यक्तीचं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान न करणार्‍या कोणत्याही चांगल्या रूढी, परंपरेचा समावेश नाही अशी तळटीप टाकायचं आम्ही ठरवलं होतं. कायदा खात्यानं त्याचं तेरावं कलम करून टाकलं. त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे त्याचं शब्दांकन तयार केलं. ते समजायला कठीण आहे हे माझ्या लक्षात आलं होतं; पण वेळ नव्हता. नागपूर अधिवेशनात बिल मांडायचं असल्यामुळं आणि बिलाचं अंतिम रूप तयार करण्याची जबाबदारी व अधिकार कायदा खात्याचाच असल्यामुळे आम्ही गप्प बसलो.

काय आहे ते कलम?

शंका दूर करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की, ज्यामुळे व्यक्तीला मानसिक, शारीरिक वा आर्थिक बाधा पोहोचत नाही असे कोणतेही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्ये अंतर्भूत असलेल्या कृतींनी या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही. याचा खरा अर्थ असा होतो की, परिशिष्टातील 12 कलमांत एखादी रूढी, विधी, कृत्य येत असेल, कारण या 12 व्या

कलमाव्यतिरिक्त इतर कशालाच हे बिल लागू होत नाही, असं व्याख्येत 1 (ख), स्पष्टच केलं आहे) आणि त्याद्वारे व्यक्तीला मानसिक, शारीरिक, आर्थिक बाधा पोहोचत नसेल तर त्यालाही हे बिल लागू होणार नाही. ती गोष्ट शिक्षापात्र ठरणारं नाही. चांगल्या रूढी, परंपरांना हे बिल लागू होत नाही हे सांगण्यासाठी हे तेरावं कलम समाविष्ट केलं अहे. त्याचा अर्थ हाच होता. फार गदारोळ व्हायला लागल्यानंतर मी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांच्याकडे गेले. कायदा खात्याच्या शब्दरचनेनुसार टाकलेलं हे तेरावं कलम त्यांनी बारकाईनं पाहिलं आणि निर्वाळा दिला. भाषा उगीच क्लिष्ट केली आहे. न्यायमूर्तीनी अगदी सुरुवातीलाच मला समजावून सांगितलं होतं. बिलाची भाषा सोपी हवी. कुणालाही कळली पाहिजे. बिल मराठीतच तयार करायचं. मग त्याचं इंग्रजीत भाषांतर करायचं. नाहीतर इंग्रजीत बिल बनवितात. अशा क्लिष्ट मराठीत त्याचं भाषांतर करतात हे योग्य नाही. त्यासाठी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानला तयार केलेले कायदे वाचा. एवढय़ावर ते त्या वेळी थांबले नाहीत. तर अनेक तास माझ्यासोबत असून त्यांनी या बिलातील महत्त्वाची कलमं सोप्या मराठी भाषेत तयार करून दिली होती. त्यामुळं या वेळी क्लिष्ट भाषेविषयी (13 व्या कलमाच्या) त्यांनी नापसंती व्यक्त केली.

पण पुढे म्हणाले, पण अर्थ बरोबर आहे. व्यक्तीचं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान न करणार्‍या रूढी, परंपरांना (विधी, कृत्ये) यातून सूट दिली आहे. त्या शिक्षापात्र ठरणार नाही, असाच याचा अर्थ निघतो. व्यक्तीचं मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान करणार्‍या धार्मिक विधी, कृत्यांना हे बिल लागू होतं असा अर्थ निघूच शकत नाही. कुणालाही तो काढता येणार नाही. कायद्याचा उलटा अर्थ काढता येत नसतो. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती पी. बी. सावंतांनी हा निर्वाळा दिल्यावर मी रिलॅक्स झालो. ना. चंद्रकांत हंडोरेही रिलॅक्स झाले. तरी पण मग उद्या आम्ही आमच्या घरी सत्यनारायणाची पूजा केली तर तुम्ही म्हणाल व्यक्तीचं आर्थिक नुकसान झालं. आम्हाला 6 महिने जेलमध्ये पाठवलं. पंढरपूरच्या वारीला पायी गेलो तर म्हणाल. शारीरिक नुकसान झालं. आम्हाला 6 महिने जेलमध्ये पाठवलं. आम्ही घरी देवाची 2 तास पूजा करीत असलो तर म्हणाल, तुमचं मानसिक नुकसान झालं. 6 महिने जेलमध्ये पाठवाल, असे आ. दिवाकर रावते विधानपरिषदेत बोलले. वृत्तपत्रांत मोठमोठे मथळे, बातम्या, छापून आल्यात आणि महाराष्ट्रभर गैरसमज पसरला. असं बिलात कुठेही नसताना आ. दिवाकर रावते मुद्दाम बोलले. पुढे त्यावर चर्चाच न झाल्यामुळं हे मत कुणीही विधानपरिषदेच्या फ्लोअरवर खोडून काढलं नाही. सनातन्यांच्या हाती कोलीत मिळालं. ते ह्या बातम्या, मथळे दाखवून दाखवून मुद्दाम गैरसमज पसरवताहेत.

खरं म्हणजे शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरेंना बिलासंदर्भात मातोश्रीवर भेटलो होतो, 'अंधविश्वास शब्द काढून टाका, अघोरी प्रथा म्हणा,' अशी त्यांनी केलेली सूचना मान्य झाली. त्या वेळच्या मुख्यमंर्त्यांनी बिलाचा मथळाच बदलून टाकला. बिल छपाईला जाण्याआधी आ. सुभाष देसाईंनी अनेक शाब्दिक बदल सुचविले. ते बिलात केले गेले. शिवसेनेचा 100 टक्के सहभाग मिळण्याआधीच हे बिल विधानसभेत मांडून संमत झाले होते. हे खरे असले तरी सगळ्याच पक्षांशी चर्चा करून जास्तीतजास्त सहमतीनं प्रारूप ठरविण्याचा विचार अमलात आणला होता हेही खरं आहे. सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्याशी मंत्रालयात झालेल्या चर्चेत त्यांनी या नव्या बिलातील काही बदल करण्याचे मान्य केले. त्यामुळं मुद्दाम विरोध करणार्‍यांना निष्प्रभ करता येईल हे त्यांनाही पटले. एकतर हे तेरावं कलम मुळातूनच विधेयकातून वगळावं. त्यामुळे विधेयक, कुठेही कमकुवत होत नाही. दुसरं पाचवं कलम ट्रस्ट कंपनीसंबंधी आहे. तेही काढून टाकावं. हिंदूंचे ट्रस्ट ताब्यात घेण्याचे षड्यंत्र अशी ओरड करणार्‍या सनातन्यांची हवाच निघून जाईल. तिसरं पुन्हा अंधविश्वास हा शब्द नव्या बिलात टाकला आहे. मागील सरकारनं कार्याध्यक्ष उद्धवजी ठाकरेंची सूचना सन्मानपूर्वक मानली होती. त्याचा आदर राखावा. बिल चर्चेला येतानाचे हे बदल करण्याची तयारी सरकारनं दाखवली तर विरोध करण्यासारखं काहीही उरणार नाही. उत्तम वातावरणात चर्चा होऊ शकेल. हे जादूटोणाविरोधी बिल संमत झालं तर संपूर्ण देशाला हे कळत नकळत लागू होईल. किमान प्रसिद्धिमाध्यमांसाठी तरी ते देशभर लागू होईल. कारण परिशिष्टातील 12 कलमांचा प्रचार-प्रसार करणं हाही कायद्यानं गुन्हा ठरणार आहे. मुंबईत प्रसारित झाल्याशिवाय भारतातील कोणताच टीव्ही चालू शकत नाही. पर्यायानं देशभरातील सार्‍याच टीव्ही व इतर प्रसिद्धिमाध्यमांना या बिलाचा अभ्यास करूनच आपल्या कार्यक्रमांना, जाहिरातींना, बातम्यांना प्रसारित करावं लागेल. शिवाय महाराष्ट्रातील हजारो, लाखो माणसांचे जीव वाचतील. लाखो लोकांची लुबाडणूक थांबेल. एक नवे क्रांतिपर्व सुरू होईल.

(लेखक हे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन

समितीचे संस्थापक, संघटक आहेत.)

भ्रमणध्वनी-9371014832